नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्दै मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूको अनुसरण तथा राज्यका नीतिहरूको क्रमश: कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व हुनेछ भनी नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ। यिनै दायित्वहरूलाई पूरा गर्न संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूको परिधिभित्र रही राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरूबाट निर्देशित भई रक्षा मन्त्रालयले आफ्ना कार्यहरू सम्पादन गर्दै आइरहेको छ ।

वि.सं. २००७ को परिवर्तन पश्चात् सेनासम्बन्धी कार्यको लागि छुट्टै प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यकता महसूस गरिएनुसार रक्षा मन्त्रालयको स्थापना भएको हो। त्यतिबेला मुलुकको रक्षा र प्रतिरक्षासम्बन्धी विषयमा विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गर्ने प्रशासनिक संयन्त्रको रूपमा रक्षा मन्त्रालयको स्थापना भए तापनि मुलुकमा तीन दशकभन्दा लामो समयसम्म रहेको सक्रिय राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको समयमा सेना सम्बन्धी मूलभूत कार्यहरू जंगी अड्डा तथा राजदरबारमा रहेको प्रमुख सैनिक सचिवालयको समन्वयमा हुने गर्दथ्यो। वि.सं. २०६५ मा मुलुकमा गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सूत्रपातसँगै रक्षा मन्त्रालयको भूमिका सशक्त हुन थालेको हो। हालका दिनमा रक्षा मन्त्रालयले मुलुकको राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा नीति तथा रणनीतिको तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा अहं भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै नेपाली सेनाको प्रशासकीय नेतृत्वदायी संयन्त्रका रूपमा समेत विभिन्न कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ।

सुरक्षा एक बहुआयामिक विषय भएकोले यसले मुलुकको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, स्वाधीनता, एकता तथा भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र मानवीय पक्षलाई समेट्दछ। आन्तरिक र बाह्य परिस्थितिको समयमै विश्लेषण गरी सुरक्षा नीति, परराष्ट्र नीति, अर्थ नीति, आन्तरिक सुरक्षा तथा सार्वजनिक सुरक्षा नीतिका माध्यमबाट राष्ट्रिय सुरक्षा कायम गर्न रक्षा मन्त्रालयको काम कारवाहीलाई समयको गतिसँगै प्रभावकारी ढंगबाट सम्पादन गर्दै जानुपर्ने खाँचो छ।

मुलुकमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको स्थापना पश्चात् सेनामाथि नागरिक नियन्त्रण, सेनाको आधुनिकीकरण र पुनर्संरचना, सेना-नागरिक सम्बन्ध जस्ता विषयहरूले शासकीय प्रणालीभित्र क्रमश: प्राथमिकता पाउँदै गइरहेका छन्। त्यसका अतिरिक्त राष्ट्रिय महत्त्वका विकास निर्माण कार्य र विपद् व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको भूमिकालाई क्रमश: बढाउँदै लगिएको छ। परिवर्तित सन्दर्भमा रक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वदायी र समन्वयकारी भूमिकालाई समयको गतिसँगै थप सक्षम र सृदृढ बनाउनु पर्ने आवश्यकता महसूस गरिएको छ।

वि.सं. २०७२ साल आश्विन ३ गते संविधान सभाबाट नयाँ संविधान जारी भई तीनै तहको सरकारको निर्वाचन सम्पन्न भई मुलुकले राजनैतिक संक्रमण पार गरेको छ। यतिखेर सबै किसिमका राजनैतिक मुद्दाहरू सम्बोधन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्ने दिशामा मुलुक अगाडि बढेको छ। मुलुकको अबको एजेण्डा भनेको आर्थिक समृद्धि र सुशासन नै हो। “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” को अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्न राज्यको अन्य क्षेत्रमा जस्तै रक्षा क्षेत्रमा पनि नवीन सोच र कार्यशैली लिएर अगाडि बढ्नुपर्ने भएको छ। राष्ट्रिय हित, सुरक्षा र प्रतिरक्षाको क्षेत्रमा रक्षा मन्त्रालयको कार्यढाँचा, कार्यशैली र कार्यक्रमहरुलाई योजनाबद्ध रूपमा नतिजामुखी ढंगले सम्पादन गर्नुपर्ने बेला आएको छ। प्रतिनिधि सभाको चुनावसँगै संघीय तहमा सरकारको गठन भएपश्चात् सरकारले २०७४ फागुनमा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालयले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यक्षेत्रलाई समेटी नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ जारी गरेको थियो। त्यसमा रक्षा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गत २२ वटा विभिन्न कामहरू तोकिएका छन्।